by इसके लिए बड़ा एक्शन प्लान बनाकर काम चलेगा। हालांकि इस बीच कुछ लोग सरकार के इस एक्शन को धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि जंगलों में अवैध तरीके से बने इन धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई होगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एक समाचार पत्र से इस बारे में बातचीत की है। समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में वन मंत्री का कहना है कि अभी तक कुल 337 ऐसे धार्मिक स्थल चिह्नित किए गए हैं। जो भी धार्मिक स्थल अतिक्रमण की ज़द में आएगा, उसे हर हाल में हटाया जाएगा। सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से पहले बने धार्मिक स्थलों को इस एक्शन से बाहर रखा जाएगा। वन मंत्री का कहना है कि इस बारे में प्रभागवार रेंज स्तर पर डाटा जमा किया जा रहा है। सभी प्रभागों का डाटा एकत्रित करने के बाद इसका खुलासा होगा। इस कार्रवाई में तेजी लाने के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। इस मामले में नोडल अधिकारी की तैनाती के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है
