by उत्तराखंड में नित नए नए योजनाओं के माध्यम से विकास की राहें खोली जा रही हैं। जहाँ राज्य में हकै किसान हर्बल खेती का प्रयोग करके अच्छा मिनाफा कमा रहे हैं वही राज्य सरकार भी किसानों के लिए खेती से जुडी नयी नयी तकनीकों को विकसित कर के राज्य की खेती वाड़ी को अग्रणी उद्यमों में शामिल करने का प्रयास कर रही हैं राज्य सरकार ने राज्य की पहाड़ी इलाकों खेती को रोजगार के रूप में सृजित करने में मदद करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सरकार की योजना एक लाख से अधिक किसानों को पॉलीहाउस के माध्यम से रोजगार देने की है
304 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी
हाल ही में धामी सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 304 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।मुख्यमंत्री धामी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने पॉली हाउस को लेकर बड़ा फैसला किया है उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक मंचों के माध्यम से भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में खेती और बागवानी रोजगार का एक स्रोत होना चाहिए
सब्जियां और फूल लगाने का फैसला किया
इस योजना में राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस नेचुरली वेंटिलेटेड में सब्जियां और फूल लगाने का फैसला किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन भी कम होगा। वहीं, सब्जियों के उत्पादन में 15 फीसदी और फूलों के उत्पादन में 25 फीसदी की बढ़ोतरी होगी नाबार्ड योजनान्तर्गत राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 17648 लघु गृहों की स्थापना हेतु 304 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है, जिनमें से प्रत्येक गृहों के समूह पर आधारित होगा, जिसमें 70 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जायेगा पॉलीहाउस क्लस्टर योजना के द्वारा अनेक किसानों को खेती के के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधन प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें अधिक धन कमाने और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी
