by देहरादून के सभी स्कूलों को सावधान रहने की जरूरत है। अब देहरादून में आरटीई की अनदेखी कर रहे स्कूलों की सरकारी मान्यता जल्द रद्द हो सकती है।
सूची में चार स्कूलों के नाम हैं। यह जानकारी उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने पत्रकार वार्ता में दी। एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने आयोग के अब तक के कार्यों और अनुभवों के बारे में बताया।
डॉ. गीता खन्ना ने निजी स्कूलों व कोचिंग सेंटरों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि आरटीई की अनदेखी कर रहे 4 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के संबंध में कल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है।
इन स्कूलों के बाहर बोर्ड लगा दिया जाए कि इन स्कूलों की मान्यता का मामला चल रहा है, ताकि नए शैक्षणिक सत्र में बच्चे परेशान न हों। उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर भी बड़ी बात कही।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पर काम का दबाव है, इसलिए विभाग निजी स्कूलों की ठीक से मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है. विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।
जो आयोग के साथ मिलकर काम कर सकता है। कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए भी नियम बनाए जाएंगे।
