by उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में 12 घोषणाएं की हैं. ये उत्तराखंड की प्रगति की नींव रखेंगे।
2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाना होगा लक्ष्य
1- राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2027 तक राज्य की जीडीपी को दोगुना कर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक एडवाइजरी जारी की जाएगी, जिसमें राज्य के आय के स्रोतों की पहचान कर और राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग से जीडीपी को बढ़ाने के उपाय सुझाए जाएंगे।
2. राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तीन महीने के भीतर लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनाई जाएगी।
3. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत और विस्तारित करने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हर साल दो सौ स्कूलों को परिवर्तन कार्यक्रम के तहत बदला जाएगा और अगले पांच वर्षों में एक हजार स्कूलों को मजबूत किया जाएगा.
4- जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य की फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि फसल उत्पादकों की आय बढ़ाई जा सके.
5- पर्यटन में निवेश आकर्षित करने के लिए तीन महीने के भीतर नई पर्यटन नीति बनेगी।
6- प्रदेश में पशु पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। इसके लिए राज्य पशु धन मिशन शुरू किया जाएगा।
7. सरकार ने अगले पांच वर्षों में प्रदेश में दस हजार महिला एवं महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा था। इसके तहत कोई भी महिला और महिला समूह ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित कर सकता है।
8- जल्द ही राज्य की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ‘गौरा शक्ति’ ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य की बहनें और बेटियां अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगी और पुलिस सुरक्षा में आ जाएंगी।
9. प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था एवं सुविधाओं के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को शीघ्र ही बढ़ा कर उपलब्ध कराया जायेगा. जिसमें विभिन्न विभागों जैसे हिमाद्री, हिलांश आदि के ब्रांडों को बिक्री के लिए एक मंच मिलेगा।
10- राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो लोग बेशकीमती गुंडों को पकड़ेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. इसके लिए पुलिस विभाग के तहत एक करोड़ रुपये का कोष गठित किया जाएगा।
11- राज्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास और लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को हमारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जा सके।
12- प्रदेश की तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिये ”मुख्यमंत्री चौपाल” कार्यक्रम शुरू किया जायेगा. यह योजना “हमारी सरकार, जनता का द्वार” कार्यक्रम को धरातल पर ले जाएगी। इस चौपाल का आयोजन विभिन्न विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों और जिलाधिकारियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर किया जायेगा.
