by ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड राज्य से खास लगाव है. वह इस राज्य को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसलिए वह साल में दो बार इस राज्य का दौरा कर रहे हैं। वह जब भी राज्य का दौरा करते हैं तो राज्य को कोई न कोई तोहफा जरूर देते हैं।
इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को कई तोहफे दिए। उन्होंने उत्तराखंड को 3400 करोड़ रुपये का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दिया। इनमें हेमकुंड रोपवे परियोजना भी शामिल है। गोविंदघाट को रोपवे सेवा के जरिए हेमकुंड साहिब से जोड़ा जाएगा।
यह रोपवे रूट करीब 12.4 किलोमीटर लंबा होगा। हेमकुंड साहिब से गोविंदघाटी तक बनने वाले रोपवे पर 850 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एनएचएआई की एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने रोपवे की डीपीआर तैयार कर ली है।
यह रोपवे न केवल हेमकुंड साहिब बल्कि घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे के निर्माण की अनुमति दी गई है, जबकि गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाले रोपवे के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, राज्य वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही करीब 12 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण शुरू हो पाएगा। रोपवे बनने के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे यात्रा करना आसान हो जाएगा।
इससे यात्रा का समय एक दिन से भी कम समय से घटकर मात्र 45 मिनट रह जाएगा। पहाड़ की बदहाली के बीच रोमांचक यात्रा को आसान बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने में रोपवे अहम भूमिका निभाएगा। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते वे रोपवे ले सकते हैं।
सुरकंडा देवी रोपवे के निर्माण के साथ, जिसका संचालन मई से शुरू कर दिया गया है। गौरीकुंड-केदारनाथ, गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना पर भी काम शुरू हो गया है।
इसके अलावा, सरकार ने हाल ही में पर्वतमाला परियोजना के तहत सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के लिए 35 नए रोपवे प्रस्तावित किए हैं। इन परियोजनाओं पर भी मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
इन रोपवे के निर्माण पर आपके क्या विचार हैं, क्या स्थानीय लोगों को इस रोपवे से लाभ होगा या नहीं और अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें।
