उत्तराखंड में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बताया जाता है कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में 3632 पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष ने मंगलवार को मुख्य सचिव से बात कर तैयारियों की जानकारी दी।
4 महीने में सारी परीक्षा कराने का है लक्ष्य
ukssc की चार लंबित परीक्षा जल्द ही उनके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी और जल्द ही उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें लाखों आवेदन आने की संभावना है। मंगलवार को आयोग की बैठक में पटवारी-लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सहायक लेखाकार और वन रक्षक भर्ती के कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया।
आइए अब आपको भर्ती कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए thr विज्ञापन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और 1521 पदों के लिए परीक्षा 18 दिसंबर को होगी।
इसी तरह पटवारी-लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन 14 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, 554 पदों के लिए परीक्षा 8 जनवरी 2023 को होगी।
वन रक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन 21 अक्टूबर को आएगा। इसके तहत 894 पदों के लिए 22 जनवरी 2023 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट-ऑडिटर की भर्ती के लिए 28 अक्टूबर को एकाउंटेंट की रद्द परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जाएगा, 663 पदों के लिए परीक्षा 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी।
कई अटकलों के बाद बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, लेकिन उन्हें शेष तीन आवेदनों के लिए आवेदन करना होगा लेकिन अन्य तीन भर्तियों के लिए फिर से आवेदन करना होगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हो चुकी है, इसलिए यह भर्ती रद्द नहीं की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग इस भर्ती परीक्षा की अधिसूचना ही जारी करेगा।
पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए पहले भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन पेपर लीक विवाद के चलते भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्रुप-सी की 23 भर्तियों के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद आयोग ने भर्तियों की तैयारी शुरू कर दी।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि शासन एवं विभागीय नियमावली के अनुसार परीक्षाओं को लेकर पूरी पारदर्शिता के साथ युद्धस्तर पर तैयारी चल रही है. अब पहले चरण की परीक्षाओं की तिथियां तय कर दी गई हैं। जल्द ही अन्य परीक्षाओं की तिथियां भी तय की जाएंगी। आयोग को सरकार की ओर से हर तरह से सहयोग मिलेगा।