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उत्तराखंड में जोर पकड़ रहा आरक्षण का मुद्दा, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी धामी सरकार

उच्च न्यायालय द्वारा महिला आरक्षण पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो राज्य में 30 प्रतिशत है, इतनी अराजकता है। अब उत्तराखंड सरकार महिलाओं के पक्ष में बड़ा काम करने जा रही है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने को कहा है।

महिलाओं को उनका हक़ दिलवा कर रहेगी धामी सरकार

नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण खत्म करने के हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। प्रतिबंध के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का फैसला किया है. पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य की महिलाओं के अधिकारों की हर संभव तरीके से रक्षा की जाएगी।

मुख्य सचिव एसएस संधू ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक की. जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को लेकर चर्चा हुई। बैठक में महिला आरक्षण पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने पर भी विचार किया गया, लेकिन विचार-विमर्श के बाद तय हुआ कि अध्यादेश की जगह सरकार कड़े तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और इसमें पूरी कानूनी तैयारी करेगी।

बैठक में हाईकोर्ट के फैसले के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और अन्य राज्यों में महिलाओं को दिए जाने वाले आरक्षण पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में कार्मिक एवं न्याय विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया गय।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी।

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